दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए धूल नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन को मजबूत करने और सड़कों की स्वच्छता में सुधार लाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 3 अक्टूबर, 2026 को दिल्ली में एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। यह निरीक्षण रिंग रोड पर दिखाई देने वाली धूल की उपस्थिति और सड़क सफाई और सफाई अभियान की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किया गया था। निरीक्षण अभियान के लिए, आयोग द्वारा गठित 4 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों को दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों का निरीक्षण करने के लिए तैनात किया गया था। इस अभियान के दौरान इनर और आउटर रिंग रोड के लगभग 35 किलोमीटर लंबे कुल 25 सड़क खंडों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान, निरीक्षण किए गए सड़क खंडों पर अत्यधिक धूल और निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट के संचय से संबंधित 17 उल्लंघन पाए गए। निरीक्षण के दौरान किए गए अवलोकन से संबंधित सड़क प्रबंधन एजेंसियों द्वारा निर्धारित सड़क सफाई, झाड़ू लगाने और धूल नियंत्रण उपायों के सख्त और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता स्पष्ट होती है।
आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि सड़क की धूल को नियंत्रित करने और वाहनों की आवाजाही के कारण उसके पुनः उड़ने से रोकने के लिए नियमित और प्रभावी सड़क सफाई अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सड़कों के किनारे और पक्की सड़कों पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट और दिखाई देने वाली धूल का जमाव वाहनों की आवाजाही के कारण धूल के पुनः उड़ने में योगदान दे सकता है और परिवेशी वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
दिल्ली जन स्वास्थ्य विभाग (पीडब्ल्यूडी) और अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे सड़क की धूल को नियंत्रित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उचित सुधारात्मक उपाय करें। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संबंधित एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों को नियमित सफाई, जमा हुई धूल और निर्माण एवं विध्वंस कचरे को हटाने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के माध्यम से स्वच्छ और धूल रहित बनाए रखा जाना चाहिए।
दिल्ली-एनसीआर में स्वच्छ वायु अभियान के तहत निरीक्षण अभियान जारी रहेंगे ताकि वायु प्रदूषण को कम करने के विभिन्न उपायों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन का आकलन किया जा सके, अनुपालन में कमियों की पहचान की जा सके और संबंधित एजेंसियों द्वारा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की सुविधा प्रदान की जा सके।