राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के प्रवर्तन कार्य बल (ईटीएफ) की 139वीं बैठक 14.09.2026 को आयोजित की गई, जिसमें 24.08.2026 से 07.09.2026 की रिपोर्टिंग अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रवर्तन कार्रवाइयों, निरीक्षणों और अनुपालन स्थिति की समीक्षा की गई। 15 दिनों की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कुल 150 निरीक्षणों की रिपोर्ट की गई, जिनमें निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) स्थलों पर 7 निरीक्षण, औद्योगिक क्षेत्र में 98 निरीक्षण और डीजल जनरेटर (डीजी) सेट से संबंधित 45 निरीक्षण शामिल हैं।
रिपोर्टिंग अवधि के अंतर्गत, 3 सितंबर 2026 को हरियाणा के नूह जिले में एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड की आठ टीमों ने जिला प्रशासन और पुलिस कर्मियों तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के अधिकारियों के साथ मिलकर कुल 35 परिसरों का निरीक्षण किया। इनमें से 13 परिसर नियमों के अनुरूप पाए गए, जबकि 7 इकाइयां बंद पाई गईं और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इनका पुनः निरीक्षण किया जाना है। अनुशंसित कार्रवाइयों में 1 मामले में व्यक्तिगत सुनवाई, 1 मामले में डीजी सेट को सील करना, 7 मामलों में आदेश जारी करना और 6 मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाना शामिल है।
संबंधित क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों के आधार पर, रिपोर्ट किए गए मामलों में कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। इनमें 3 निर्माण एवं विकास परियोजनाओं और 1 औद्योगिक इकाई को बंद करना; निर्माण एवं विकास स्थलों, औद्योगिक इकाइयों और अन्य इकाइयों में 25 डीजी सेटों को सील करना; और 1 निर्माण एवं विकास मामले, 2 औद्योगिक मामलों और 10 डीजी सेटों से संबंधित 3 डीजी मामलों में अनुपालन के लिए आदेश/निर्देश जारी करना शामिल है। 2 औद्योगिक मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) भी प्रस्तावित की गई है। अन्य मामलों में परियोजना प्रस्तावकों को पत्र जारी करने, पुनः निरीक्षण और अभियोजन सहित उपयुक्त कार्रवाई के लिए मामलों की पहचान की गई है। साथ ही, यथोचित मामलों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी।
पिछली ईटीएफ बैठक के बाद जारी किए गए काम फिर से शुरू करने के आदेशों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। 10.09.2026 तक, पिछली ईटीएफ बैठक के बाद कुल 6 काम फिर से शुरू करने के आदेश जारी किए गए थे, जिनमें 1 इंडस्ट्रियल यूनिट और 5 सीएंडडी साइटें शामिल थीं। राज्य के हिसाब से देखें तो हरियाणा में 3 और उत्तर प्रदेश में 3 आदेश जारी किए गए थे।