आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने ‘सभी के लिए पर्याप्त आवास’ विषय पर विश्व पर्यावास दिवस 2026 मनाया, जिसमें नवाचार, नीतिगत सुधारों, प्रौद्योगिकी और सतत वित्तपोषण के माध्यम से शहरी आवास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री, श्री तोखन साहू मुख्य अतिथि थे। शहरी विकास विभाग, एमओएचयूए (MoHUA) के सचिव, श्री सतेंद्र सिंह; पूंजी विकास विभाग, एमओएचयूए (MoHUA) की सचिव, श्रीमती डी. थारा; संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक (JS&MD), सभी के लिए आवास/आवास प्रभाग, श्री कुमार रविकांत सिंह, यूएन-हैबिटेट के प्रतिनिधि, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव तथा अन्य हितधारक भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में यूएन एजेंसियों, हुडको (HUDCO), एनएचबी (NHB) सहित अन्य की भागीदारी रही।
इस समारोह ने सुरक्षित, किफायती, समावेशी और गरिमापूर्ण आवास तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में भारत के निरंतर प्रयासों को उजागर करने के लिए एक मंच प्रदान किया। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (पीएमएवाई-यू) और पीएमएवाई-यू 2.0 के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के योगदान को भी मान्यता दी गई।
कार्यक्रम में “सभी के लिए आवास” के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में की जा रही प्रगति और अपनाए जा रहे विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां शामिल हैं। पीएमएवाई-यू पुरस्कार 2026 के तहत, पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही, आवास पहलों, जिसमें किराये के आवास भी शामिल हैं, के कार्यान्वयन में उनके प्रदर्शन को मान्यता देते हुए शहरी स्थानीय निकायों (ULBs), भागीदार एजेंसियों/हितधारकों को भी सम्मानित किया गया।
पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है:
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/शहरी स्थानीय निकाय
राज्य स्तरीय पुरस्कार
पीएमएवाई-यू के तहत कुल स्वीकृत आवासों की तुलना में BLC आवासों को सर्वाधिक पूरा करने वाला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
पीएमएवाई-यू के तहत कुल स्वीकृत आवासों की तुलना में BLC आवासों को सर्वाधिक पूरा करने वाला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश)
1.अरुणाचल प्रदेश
पीएमएवाई-यू के तहत कुल स्वीकृत आवासों की तुलना में AHP आवासों को सर्वाधिक पूरा करने वाला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (DNH & DD)
