संसदीय कार्य मंत्रालय ने 'विशेष अभियान 6.0' में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक पूरी की। 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चला यह अभियान, सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को स्थायी रूप से लागू करने और लंबित मामलों को कम करने पर केंद्रित था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर स्वच्छता में सुधार करना, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत बनाना, लंबित मामलों की समीक्षा करना और कुशल तथा टिकाऊ प्रशासनिक कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देना था।
भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान का लक्ष्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को एक स्थायी व्यवस्था बनाना है। साथ ही, व्यवस्थित रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित मामलों के समय पर निपटारे और कार्यालय की जगह के बेहतर उपयोग के जरिए प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है।
मंत्रालय ने अभियान की तैयारी के चरण में रिकॉर्ड प्रबंधन, स्वच्छता और बेकार हो चुकी सामग्रियों को हटाने से जुड़े लक्ष्य तय किए थे। इसके बाद, कार्यान्वयन चरण में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने और कार्यालय के कामकाज की समग्र कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए विशेष प्रयास किए गए।
विशेष अभियान 6.0 के तहत मुख्य उपलब्धियां
रिकॉर्ड प्रबंधन: मंत्रालय ने इस अभियान के अंतर्गत चिन्हित की गई सभी भौतिक फाइलों और ई-फाइलों की समीक्षा की। समीक्षा के लिए कुल 134 भौतिक फाइलें चिन्हित की गई थी जिनमें से 58 फाइलों को हटाने के लिए चुना गया और उन्हें हटा दिया गया है। वहीं, 200 ई-फाइलों की समीक्षा की गई और 117 ई-फाइलों को बंद कर दिया गया। इन प्रयासों से रिकॉर्ड प्रबंधन को व्यवस्थित करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सहायता मिली।
स्वच्छता और कार्यस्थल में सुधार: इस अभियान ने साफ-सुथरे, व्यवस्थित और कुशल कार्यस्थल बनाए रखने के महत्व को और मजबूत किया। स्वच्छता और कार्यस्थल प्रबंधन मुख्य केंद्र बिंदु रहे जिसमें कार्यालय के दैनिक कामकाज के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वच्छता को बनाए रखने पर जोर दिया गया।
संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव और अपर सचिव के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/कार्यालयों में स्वच्छता और साफ-सफाई के मानकों का आकलन करने के लिए निरीक्षण किए गए।
डिजिटल और पेपरलेस शासन: मंत्रालय विभिन्न ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों के माध्यम से डिजिटल और पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा दे रहा है। इनमें ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस, कंसल्टेटिव कमिटी मैनेजमेंट सिस्टम, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन, ओएएमएस और नेशनल यूथ पार्लियामेंट पोर्टल शामिल हैं। ये प्लेटफॉर्म प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं, भौतिक रिकॉर्ड पर निर्भरता कम करते हैं, और पारदर्शिता तथा कार्यकुशलता को बढ़ावा देते हैं।
मंत्रालय की एक प्रमुख पहल, 'नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन', राज्य विधानसभाओं के पेपरलेस कामकाज में सहायता कर रही है। इससे विधायी प्रक्रियाओं में कार्यकुशलता आती है और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल शासन व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
'विशेष अभियान 6.0' ने व्यवस्थित रिकॉर्ड प्रबंधन, डिजिटल बदलाव और एक स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित कार्य-वातावरण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। मंत्रालय इस अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद भी इन प्रयासों को जारी रखेगा और स्वच्छता, कार्यकुशलता तथा टिकाऊ तौर-तरीकों को अपने दैनिक कामकाज का हिस्सा बनाए रखेगा।
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