वाणिज्य विभाग और देश के शीर्ष इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन निकाय, ईईपीसी इंडिया ने 2030 तक 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल इंजीनियरिंग सामान निर्यात को प्राप्त करने, मुक्त व्यापार समझौतों के बेहतर उपयोग के माध्यम से बाजार पहुंच को गहरा करने और प्रमुख कच्चे माल की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करके क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक रणनीति तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए चिंतन शिविर के हिस्से के रूप में कई विचार-मंथन सत्र आयोजित किए।
इन सत्रों में शीर्ष नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों, क्षेत्र के विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों को एक साथ लाया गया।
चर्चाओं में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उपलब्धता और इंजीनियरिंग निर्यात के दीर्घकालिक विकास का समर्थन करने के लिए एक सुदृढ़शील, प्रतिस्पर्धी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला गया। यह नोट किया गया कि इनपुट लागत में अस्थिरता, आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधान, वैश्विक अधिक क्षमता और व्यापार-सुरक्षात्मक उपाय भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं।
वाणिज्य विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने अपने मुख्य भाषण में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत के निर्यात की सुदृढ़शीलता पर प्रकाश डाला।
अप्रैल-सितंबर 2026-27 के दौरान भारत का माल और सेवाओं का कुल निर्यात साल-दर-साल 14 प्रतिशत बढ़कर 476.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। उन्होंने देश के प्रतिस्पर्धी लाभों का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल देते हुए वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को लगभग 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 15-20 प्रतिशत करने की क्षमता पर भी प्रकाश डाला।
वित्त वर्ष 2026-27 के पहले छह महीनों के दौरान, इंजीनियरिंग निर्यात 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ), स्थिरता से संबंधित व्यापार उपायों और बाजार पहुंच को प्रभावित करने वाली जलवायु से जुड़ी आवश्यकताओं सहित उभरती चुनौतियों का समाधान करते हुए, श्री अग्रवाल ने विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और इंजीनियरिंग निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रासंगिक वैश्विक सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाने के लिए हितधारकों को प्रोत्साहित करते हुए आम चुनौतियों का समाधान करने और व्यावहारिक समाधानों की पहचान करने के लिए उद्योग-व्यापी सहयोग पर जोर दिया।
सभा को संबोधित करते हुए, वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री विमल आनंद ने इंजीनियरिंग क्षेत्र के आशाजनक निर्यात प्रदर्शन की ओर ध्यान दिलाते हुए ईईपीसी इंडिया से 2030 तक इंजीनियरिंग निर्यात में 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने की अपनी महत्वाकांक्षा पर फिर से विचार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निरंतर प्रयासों और निरंतर उद्योग-सरकार सहयोग के साथ, इंजीनियरिंग निर्यात 2030 तक संभावित रूप से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है।
श्री आनंद ने ईईपीसी इंडिया को इंजीनियरिंग क्षेत्र में लागू क्यूसीओ पर एक व्यापक श्वेत पत्र तैयार करने, शामिल क्षेत्रों और उत्पादों की जांच करने, उनकी शुरूआत के औचित्य और उद्योग पर उनके प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस तरह के अध्ययन से इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए क्यूसीओ के निहितार्थ की अधिक सूक्ष्म, साक्ष्य-आधारित समझ की सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा, उन्होंने ईईपीसी इंडिया से अपने सभी इंजीनियरिंग पैनलों के सदस्यों से सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया लेने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों की चुनौतियों और चिंताओं को व्यापक रूप से पकड़ लिया जाए और नीतिगत विचार-विमर्श में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया जा सके।
ईईपीसी इंडिया के अध्यक्ष श्री पंकज चड्ढा ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत का इंजीनियरिंग क्षेत्र उद्योग-सरकार के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा।
उन्होंने कहा, “हम पिछले वित्त वर्ष के निर्यात आंकड़ों को पार करने की राह पर हैं। हमारा मध्यम और दीर्घकालिक विकास दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। इस चालू वित्त वर्ष में इंजीनियरिंग निर्यात 140 अरब डॉलर को पार करने की उम्मीद है।”
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