युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय Read in English

खेल और शिक्षा मंत्रालयों ने स्वच्छ खेल के मूल्यों को हर कक्षा तक पहुंचाने के लिए यूनेस्‍को के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए

Key details of this update
DetailInformation
Date28 October 2026 (Wednesday)
Time3:23 PM
Topic / Ministryयुवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
Languageहिन्दी · Read in English
Reading time5 min (849 words)

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को खेल और शिक्षा को जोड़ने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जिसकी अहमियत को खेलो भारत नीति 2025 में भी बताया गया है। इस मौके पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनेस्‍को ने 'हर कक्षा में खेल मूल्य' टूलकिट के ज़रिए पूरे देश की कक्षाओं तक स्वच्छ खेल के मूल्यों को पहुंचाने के लिए एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया।

इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान दिल्ली स्थित नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (एनएडीए) इंडिया के क्लीन स्पोर्ट कॉन्क्लेव में किया गया, जिसका मकसद शिक्षा, खेल और रोज़ाना की कक्षा क्रिया-कलापों के ज़रिए बच्चों में सम्मान, ईमानदारी और निष्पक्षता जैसे मूल्यों को शामिल करना है। टूलकिट के वीडियो मॉड्यूल 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसका मकसद देश भर के छात्रों तक पहुंचना और एक मज़बूत, निष्पक्ष खेल परितंत्र बनाना है।

डॉ. मांडविया और श्री जोशी के अलावा, इस कॉन्क्लेव में यूनेस्‍को के साउथ एशिया रीजनल ऑफिस के डायरेक्टर डॉ. टिम कर्टिस, शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी श्री टीके अनिल कुमार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में खेल सचिव श्री हरि रंजन राव और एनएडीए के महानिदेशक श्री अनंत कुमार मौजूद थे। मंगलवार को यूनेस्‍को एंटी-डोपिंग कन्वेंशन की कानूनी मीटिंग में शामिल हुए इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी मौजूद थे। भारत के इंटरनेशनल जेवलिन थ्रोअर सचिन यादव ने भी कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया।

डॉ. मांडविया ने शिक्षा मंत्रालय की दिल से तारीफ की और कहा कि यह सहयोग प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के मुताबिक, खेल और शिक्षा को एक साथ लाने के केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खेल मंत्री ने कहा, “खेल में उत्कृष्टता और खेल की ईमानदारी साथ-साथ चलनी चाहिए। खेल में सफलता के लिए प्रतिभा, अनुशासन और कड़ी मेहनत ज़रूरी है, लेकिन ईमानदारी, निष्पक्षता और भरोसा भी उतना ही ज़रूरी है।” उन्होंने देश की बढ़ती खेल महत्वाकांक्षाओं के साथ-साथ स्वच्छ खेल के प्रति जागरूकता को मज़बूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

डॉ. मांडविया ने एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में भारत के चौथे स्थान पर रहने का भी ज़िक्र किया, जो भारतीय खेलों की बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। हालांकि, डोपिंग एक गंभीर चिंता बनी हुई है, जिसके लिए शिक्षा, रोकथाम, टेस्टिंग और लागू करने में लगातार कोशिशों की ज़रूरत है। डॉ. मांडविया ने यह भी कहा कि 2025-26 के दौरान, भारत की नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी ने 7,000 से ज़्यादा टेस्ट और 350 से ज़्यादा शिक्षा और जागरूकता सत्र किए, जिसमें 27,000 लोग शामिल हुए।” “राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर और राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान, हैदराबाद में सप्लीमेंट टेस्टिंग सुविधाएं अनजाने में होने वाले डोपिंग के मामलों को रोकने में और मदद करती हैं, जबकि एनएडीए के अंदर जांच को ग्लोबल तरीकों के हिसाब से मज़बूत किया जाएगा। नेशनल एंटी-डोपिंग एक्ट इस साल लागू हुआ और सरकार संसद में डोपिंग से जुड़ी गतिविधियों को क्रिमिनलाइज़ करने के लिए नियम लाने की भी तैयारी कर रही है।”

शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन से शिक्षा और खेल के बीच लंबे समय से चले आ रहे अंतर को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो छात्र पढ़ाई में अच्छा करते हैं, वे हमेशा खेलों में हिस्सा नहीं लेते। उन्होंने जमीनी स्तर पर मौकों को मजबूत करने और युवा खिलाड़ियों के लिए बेहतर रास्ते बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

श्री जोशी ने कहा, “यह समझौता ज्ञापन शिक्षा और खेल के बीच संबंध को मजबूत करने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है, जो लंबे समय से गायब रहा। इस पहल के ज़रिए, हम यह पक्का करने के लिए काम कर रहे हैं कि खेल मूल्य हर बच्चे की पढ़ाई के अनुभव का एक ज़रूरी हिस्सा बनें।” उन्होंने कहा, “मुझे बहुत खुशी है कि बच्चों को अब स्वच्छ खेल और उससे जुड़े मूल्यों के बारे में बताया जा रहा है। इस टूलकिट के ज़रिए बताए जा रहे मूल्य कक्षा से आगे बढ़कर समाज के हर वर्ग तक पहुंचने चाहिए। शिक्षा में खेल के मूल्यों को शामिल करके, हम बच्चों को ज़िम्मेदार नागरिक बनाने और उनमें कम उम्र से ही निष्पक्षता और ईमानदारी की संस्कृति विकसित करने में मदद कर सकते हैं।”

डॉ. टिम कर्टिस ने इस समझौता ज्ञापन को भारत के साथ यूनेस्‍को की साझेदारी में एक नया अध्याय बताया, जिसमें लाखों युवाओं तक पहुंचने और एक ऐसा मॉडल पेश करने की क्षमता है जिससे दूसरे देश सीख सकें। उन्होंने कहा, “कक्षा में हर बच्चा सीख सकता है कि नियमों के हिसाब से खेलने का क्या मतलब है। इस टूलकिट के ज़रिए, हम शिक्षा और खेल में तीन बुनियादी मूल्य ला रहे हैं: सम्मान, ईमानदारी और निष्पक्षता।”

डॉ. कर्टिस ने यह भी कहा, “यह टूलकिट आइडिया और व्यावहारिक संसाधन देता है, लेकिन शिक्षक ही इन मूल्यों को धरातल पर उतारते हैं। हमें यह देखने की ज़रूरत है कि स्कूल के मैदान में क्या होता है और बच्चे रोज़मर्रा के हालात में एक-दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इन मूल्यों का असली जांच यह है कि क्या बच्चे तब भी निष्पक्ष खेलते हैं जब कोई देख नहीं रहा हो। हम कम उम्र से ही इसी तरह की ईमानदारी लाना चाहते हैं।”

पीके/केसी/आरटी/एके/एमपी

इसी विषय से और: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

View all इसी विषय से और: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
  1. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल विनिर्माण परितंत्र विकसित करने के लिए खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दी

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026 से 2033-34 की अवधि के लिए 1,856.67 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना…

    पूरा पढ़ें →
  2. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

    केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने खेल कूटनीति और युवा विकास को आगे बढ़ाने में भारत-न्यूजीलैंड रग्बी सीरीज की भूमिका पर प्रकाश डाला

    केंद्रीय युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे ने 'भारत-न्यूजीलैंड यू20 रग्बी श्रृंखला' के महत्व पर प्रकाश डाला। यह श्रृंखला खेल कूटनीति को मजबूत करने, युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव…

    पूरा पढ़ें →
  3. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

    भारत खेल को स्वच्छ बनाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ: खेल में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के तहत कॉप10 ब्यूरो की बैठक में डॉ. मनसुख मांडविया का वक्तव्य

    माननीय केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के तहत सीओपी10 ब्यूरो की तीसरी औपचारिक बैठक और 2026-27…

    पूरा पढ़ें →
  4. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

    ‘नशा मुक्त युवा अभियान’ के छठे सप्ताह के दौरान, ‘माय भारत ‘ ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2.11 लाख से अधिक प्रतिभागियों को एकजुट किया

    मेरा युवा भारत (माय भारत) ने युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत “विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा” अभियान के 100-सप्ताह के अभियान के छठे सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों…

    पूरा पढ़ें →
  5. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

    केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने ऑल-वुमन कोचेस कोर्स में भारतीय खेलों में महिलाओं के लिए और बेहतर रास्ते बनाने का आह्वान किया

    युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने शनिवार को नई दिल्ली के दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन (डीएलटीए) टेनिस स्टेडियम में, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन (एआईटीए) की एसीई 2032 पहल के…

    पूरा पढ़ें →
  6. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

    मेरा भारत-एनएसएस नशा मुक्त युवा अभियान के छठे सप्ताह में देशभर के गांवों में ‘ग्राम सेवा एवं परंपरागत खेल दिवस’ मना रहा है

    युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत 'एमवाई भारत' राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) ने 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत 100 सप्ताह संकल्प अभियान' के छठे सप्ताह के हिस्से के रूप में…

    पूरा पढ़ें →

और करेंट अफेयर्स

View all और करेंट अफेयर्स
  1. रक्षा मंत्रालय

    भारत-दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए आईएनएस सह्याद्रि बुसान पहुंचा

    भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित- निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस- सह्याद्रि 26 अक्टूबर, 2026 को भारत-दक्षिण कोरिया नौसेना (आईएन-आरओकेएन) द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया…

    पूरा पढ़ें →
  2. संचार मंत्रालय

    ट्राई ने सितंबर 2026 के महीने के दौरान उत्तर प्रदेश पूर्वी (यूपीई) एलएसए के तहत गोंडा, बहराईच, श्रावस्ती और बलरामपुर शहर, प्रयागराज से गोंडा और गोंडा से बहराईच राजमार्ग पर मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन किया

    भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने सितंबर 2026 के दौरान उत्तर प्रदेश पूर्वी (यूपीई) एलएसए के अंतर्गत गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर शहरों में अपनी नियुक्त…

    पूरा पढ़ें →
  3. सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

    सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने ‘निवारक सतर्कता और सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार से निपटने में सतर्कता प्रशासन की भूमिका’ विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किया

    सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 के तहत, सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आज यहां राष्ट्रीय राजधानी स्थित मंत्रालय के मुख्यालय में ‘निवारक सतर्कता और सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार से निपटने…

    पूरा पढ़ें →
  4. कोयला मंत्रालय

    एमसीएल ने विशेष अभियान 6.0 के तहत ई-कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नुक्कड़ नाटक का मंचन किया

    कोयला मंत्रालय के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) ने ई-कचरा प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक कचरे के जिम्मेदार निपटान और इससे जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने के…

    पूरा पढ़ें →
  5. पर्यावरण

    भारत ने आर्मेनिया के येरेवन में सीबीडी सीओपी-17 में जैव विविधता संरक्षण, जैव सुरक्षा तथा पहुंच एवं लाभ साझाकरण पर चार प्रमुख प्रकाशन जारी किए

    केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज आर्मेनिया के येरेवन में जैव विविधता संधि (सीबीडी) के पक्षकारों के 17वें सम्मेलन (कॉप-17) के दौरान वैश्विक जैव विविधता प्रतिबद्धताओं…

    पूरा पढ़ें →
  6. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय

    सितंबर 2026 महीने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और उपयोग-आधारित सूचकांक के त्वरित अनुमान (आधार 2022-23=100)

    सितंबर 2026 महीने के लिए आईआईपी की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत है, जो अगस्त 2026 के महीने में 8.0 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी। अगस्त 2026 के महीने के लिए खनन एवं उत्खनन,…

    पूरा पढ़ें →
  7. पंचायती राज मंत्रालय

    केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए केन्‍द्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्‍द्र प्रायोजित एक योजना (सीएसएस), प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (पीएम वीजीएसवाई) को मंजूरी दे दी है। यह विकसित भारत की राष्ट्रीय…

    पूरा पढ़ें →
  8. पत्तन

    कैबिनेट ने कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना को मंजूरी दी

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2039-40 तक के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना' (सीएमपीएस) को मंजूरी दे दी…

    पूरा पढ़ें →
  9. वित्‍त मंत्रालय

    कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी दी

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी…

    पूरा पढ़ें →
  10. मंत्रिमण्‍डल

    कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी दी

    प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी…

    पूरा पढ़ें →
↑