सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 के तहत, सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आज यहां राष्ट्रीय राजधानी स्थित मंत्रालय के मुख्यालय में ‘निवारक सतर्कता और सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार से निपटने में सतर्कता प्रशासन की भूमिका’ विषय पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किया।
केनद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की निदेशक श्रीमती तमन्ना सिन्हा ने यह व्याख्यान दिया। उन्होंने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने में निवारक सतर्कता के महत्व पर प्रकाश डाला।
श्रीमती सिन्हा ने भ्रष्टाचार के संभावित जोखिमों की पहचान करने और उनका समाधान करने, संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने तथा लोक सेवा में नैतिक आचरण को बढ़ावा देने में सतर्कता प्रशासन की भूमिका पर जोर दिया।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपायों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है कि सरकारी प्रक्रियाएं निष्पक्षता, पारदर्शिता और स्थापित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन के साथ संचालित हों।
श्रीमती सिन्हा ने सतर्कता जागरूकता और निवारक सतर्कता के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए एक विस्तृत पावरपॉइंट प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने तथा अपने आधिकारिक दायित्वों का निर्वहन करते समय सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के प्रति जागरूक किया गया।
मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि इस सत्र में बड़ी संख्या में मंत्रालय और विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक, वित्तीय, खरीद, स्थापना, कानूनी और सतर्कता संबंधी मामलों से जुड़े कर्मचारियों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि सरकारी कार्यों में नियमों के अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
अधिकारी ने कहा कि इस संवादात्मक सत्र ने प्रतिभागियों को निवारक सतर्कता और रोजमर्रा के आधिकारिक कार्यों में इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग की बेहतर समझ विकसित करने का अवसर प्रदान किया।
कार्यक्रम का समापन लोक सेवा में शुचिता, जवाबदेही और नैतिक आचरण बनाए रखने के लिए इसमें भाग लेने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नई प्रतिबद्धता के साथ हुआ।
सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और सुशासन की संस्कृति को बढ़ावा देने में सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व को और मजबूत करता है।
पीके/केसी/आरटी/केपी