वित्‍त मंत्रालय Read in English

विशाखापट्टनम में आरआईएनएल की जमीन की ई-नीलामी के लिए एनएलएमसी ने शुद्धिपत्र-6 और 7 जारी किए; नीलामी कार्यक्रम में संशोधन किया

Key details of this update
DetailInformation
Date28 October 2026 (Wednesday)
Time4:47 PM
Topic / Ministryवित्‍त मंत्रालय
Languageहिन्दी · Read in English
Reading time3 min (431 words)

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के भूमि पार्सल/ प्लॉट की ई-नीलामी के संबंध में दिनांक 26 अक्टूबर 2026 को शुद्धिपत्र-6 और दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को शुद्धिपत्र-7 जारी किया।

शुद्धिपत्र-6 के माध्यम से, न्यायिक अदालत के उस आदेश के कारण जिसमें इन भूखंडों की बिक्री पर रोक लगाई गई है, 35 भूखंडों को नीलामी प्रक्रिया से वापस ले लिया गया है और इन्हें 31 अगस्त 2026 के प्रस्ताव के लिए जारी अनुरोध (आरएफपी) के तहत बिक्री के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। वापस लिए गए भूखंडों का विवरण शुद्धिपत्र के साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है।

इसके बाद, शुद्धिपत्र-7 के माध्यम से, एनएलएमसी ने नीलामी प्रक्रिया का कार्यक्रम में संशोधन किया है। पंजीकरण और बयाना राशि जमा करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2026 को शाम 8:00 बजे तक बढ़ा दी गई है। बकाया उपलब्ध भूखंडों की ई-नीलामी 3 नवंबर 2026 को सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

पूर्व नियुक्ति के अधीन, संपत्ति का निरीक्षण जारी रहेगा। नीलामी के बाद चयनित बोलीदाता(ओं) को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी किया जाएगा।

एनएलएमसी, संबंधित परिसंपत्ति-स्वामित्व संगठनों के समन्वय से, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और अन्य सरकारी संस्थाओं की बकाया भूमि और अन्य गैर-मुख्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है। आरआईएनएल की भूमि ई-नीलामी पहल इच्छुक बोलीदाताओं को उपलब्ध भूमि पार्सल के लिए एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने का मौका प्रदान करती है।

इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे शुद्धिपत्र-6 (जिसमें वापस लिए गए भूखंडों की सूची शामिल है) और शुद्धिपत्र-7 (जिसमें संशोधित नीलामी समयसीमा दी गई है) का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। शेष भूखंडों की नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताओं को संबंधित पंजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करना होगा और संशोधित समयसीमा तक जरूरी ईएमडी जमा करना होगा। मूल निविदा प्रस्ताव और बाद के शुद्धिपत्रों के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी, केवल उन मामलों के जिनमें उपरोक्त शुद्धिपत्रों द्वारा विशेष रूप से संशोधन किया गया हो।

सुधार संबंधी जानकारी एनएलएमसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है:

वेबसाइट: https://nlmc.dpe.gov.in/homepage/homepage.php

नीलामी से संबंधित दस्तावेज और अपडेट आधिकारिक ई-नीलामी पोर्टल https://eauction.enivida.com/ पर भी उपलब्ध हैं।

एनएलएमसी के बारे में

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। एनएलएमसी सार्वजनिक उद्यम निगमों (सीपीएसई) और अन्य सरकारी संस्थाओं के स्वामित्व वाली अधिशेष भूमि और भवनों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे सार्वजनिक संपत्तियों के प्रभावी इस्तेमाल में मदद मिलती है।

पीके/केसी/आरटी/एमएम

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