उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) अपने संबद्ध कार्यालयों के साथ प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के मार्गदर्शन में विशेष अभियान 6 का क्रियान्वयन कर रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सभी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और सरकारी कामकाज में लंबित मामलों को कम करना है।
डीपीआईआईटी ने अभियान के कार्यान्वयन चरण के दौरान विभिन्न मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों तथा लोक शिकायत अपीलों सहित सभी श्रेणियों के लंबित संदर्भों की पहचान कर ली गई है और उनके समयबद्ध एवं प्रभावी निपटान के लिए व्यवस्थित रूप से कार्रवाई की जा रही है।
डीपीआईआईटी को 28 अक्टूबर 2026 तक प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त 50 प्रतिशत से अधिक संदर्भों, मंत्रिमंडल/अंतर-मंत्रालयी समिति और राज्य सरकारों से प्राप्त लगभग 75 प्रतिशत संदर्भों, 99 प्रतिशत से अधिक लोक शिकायतों तथा 80 प्रतिशत से अधिक लोक शिकायत अपीलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है। विभाग ने चिह्नित ई-फाइलों में से लगभग 83 प्रतिशत को भी बंद कर दिया है। यह अभिलेख प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है। इन पहलों से कार्यस्थलों पर स्वच्छता में सुधार के साथ-साथ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्य वातावरण को बेहतर बनाने में भी मदद मिली है।
2 से 31 अक्टूबर 2026 तक संचालित विशेष अभियान 6 के कार्यान्वयन चरण से पहले 15 से 30 सितंबर 2026 तक तैयारी चरण आयोजित किया गया था। इस अभियान ने सरकारी अधिकारियों के बीच स्वच्छता, प्रभावी अभिलेख प्रबंधन और लंबित मामलों के समयबद्ध निपटान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डीपीआईआईटी अपने संबद्ध कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने तथा लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे स्वच्छ, अधिक कुशल और जवाबदेह कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।
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