महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सहायता योजना को हाल ही में 2,814 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चलेगी। इसके तहत, दो लिथियम और दो निकेल प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों का चयन प्रतिस्पर्धी दो-चरण की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें परियोजना की उपलब्धि को देखते हुए सहायता जारी की जाएगी। इस योजना से लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है। यह आयात निर्भरता को कम करेगा, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को और भी तेज करेगा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिकी, रक्षा और विशेष इस्पात का समर्थन करेगा।
भारत की महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षमताओं का विकास
महत्वपूर्ण खनिज आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। वे स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिकी, परिवहन, दूरसंचार और रक्षा में योगदान करते हैं। उनकी उपलब्धता कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर वैश्विक परिवर्तन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन खनिजों का प्रसंस्करण भौगोलिक रूप से कुछ देशों में केंद्रित है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भू-राजनीतिक व्यवधानों, मूल्य अस्थिरता और संभावित आपूर्ति प्रतिबंधों के असर को उजागर करता है। नतीजतन, देश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार खनिजों की पहचान करते हैं और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के उपाय करते हैं।
भारत ने लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और दुर्लभ धातुओं सहित 24 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की है। 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए देश की प्रतिबद्धता उनके महत्व को और दर्शाती है। हालांकि, प्रमुख खनिजों की परिष्कृत मध्यवर्ती और उच्च शुद्धता वाली सामग्री के लिए देश की जरूरतों को बड़े पैमाने पर आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। घरेलू प्रसंस्करण में भारत की क्षमताओं को मजबूत करने और बाहरी निर्भरता को कम करने के लिए, महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सहायता योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 04 नवंबर 2026 को मंजूरी दी है।
इस योजना में घरेलू महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए लक्षित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सहायता प्रदान की जाती है। इसके प्राथमिक उद्देश्य हैं:
घरेलू प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ावा देना: उच्च शुद्धता वाले लिथियम और निकल प्रसंस्करण संयंत्रों को स्थापित करने में मदद करना। लिथियम संयंत्र अयस्कों और सांद्रता (नमकीन पानी को छोड़कर) को बैटरी-ग्रेड उत्पादों में संसाधित करेंगे, जबकि निकल संयंत्र कोबाल्ट रिकवरी के साथ क्लास-1 निकल या बैटरी-ग्रेड निकल सल्फेट का उत्पादन करेंगे। पूंजीगत व्यय समर्थन उच्च अग्रिम लागतों की भरपाई करेगा और परियोजना व्यवहार्यता में सुधार करेगा।
एक सुदृढ़ मूल्य श्रृंखला बनाना: प्रसंस्करण में लापता जुड़ाव को दुरूस्त कर लिथियम और निकल मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना।
वित्तीय परिव्यय और सहायता
इस योजना का कुल परिव्यय 2,814 करोड़ रुपये है। यह वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पांच साल तक चलेगा। इस योजना के तहत चार प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए पात्र निवेश के 30 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। इनमें कम से कम 30 किलोटन क्षमता के दो लिथियम संयंत्र और कम से कम 50 किलोटन क्षमता के दो निकेल संयंत्र शामिल हैं।
प्रति लिथियम लाभार्थी 500 करोड़ रुपये और प्रति निकेल लाभार्थी 900 करोड़ रुपये तक सहायता सीमित है। यह सहायता लिथियम के लिए 1,000 करोड़ रुपये और निकेल के लिए 1,800 करोड़ रुपये है, जो कुल 2,800 करोड़ रुपये हुआ। इसके अलावा 14 करोड़ रुपये या परिव्यय का 0.5 प्रतिशत प्रशासनिक खर्चों के लिए अलग रखा गया है। इस योजना को पूरी तरह से केंद्र सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।
लाभार्थियों का चयन और प्रोत्साहनों का वितरण
इस योजना में एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। फिर सहायता चरणों में जारी किया जाएगा जो परियोजना की स्पष्ट उपलब्धियों से से जुड़ा है।
दो-चरण चयन प्रक्रिया
चरण 1 – तकनीकी योग्यता: सभी आवेदनों का मूल्यांकन तकनीकी मानदंडों पर किया जाएगा। केवल योग्य आवेदक ही अगले चरण में जाएंगे।
चरण 2 – वित्तीय बोली: योग्य आवेदक वित्तीय बोलियां जमा करेंगे। चयन में कम से कम लागत वाले मानदंड का पालन किया जाएगा यानी सबसे कम पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रत्येक खनिज के लिए दो लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, जिससे कुल चार लाभार्थी हो जाएंगे।
उलब्धि आधार पर सहायता वितरण
प्रोत्साहन तीन किस्तों में जारी किए जाएंगे। प्रत्येक किश्त विशिष्ट निवेश और इक्विटी उपलब्धि से जुड़ी हुई है।
जारी की गई संचयी सब्सिडी (उद्धृत बोली राशि का प्रतिशत)
प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का 25 प्रतिशत खर्च करने पर न्यूनतम आवश्यक इक्विटी का कम से कम 15 प्रतिशत सहायता मिलेगी
प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का 50 प्रतिशत खर्च करने पर न्यूनतम आवश्यक इक्विटी का कम से कम 50 प्रतिशत सहायता मिलेगी
न्यूनतम आवश्यक इक्विटी के 100 प्रतिशत योगदान के साथ संयंत्र चालू किया जाएगा
कमीशनिंग की समयरेखा
लाभार्थियों को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) के तीन साल के भीतर प्लांट को चालू करना होगा। किसी भी मामले में, एलओए के पांच साल के भीतर प्लांट की कमीशनिंग होनी ही चाहिए। यदि कमीशनिंग में तीन साल से अधिक की देरी होती है, तो शेष असंवितरित कैपेक्स सहायता पांचवें वर्ष तक एक टेपरिंग तंत्र के अधीन होगा।
इस योजना की एक त्रि-स्तरीय शासन संरचना देखरेख करेगी। यह प्रभावी निष्पादन, निगरानी और मार्गदर्शन सुनिश्चित करेगा।
सचिव, खान मंत्रालय की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल (जीसी)
रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा और प्रगति की समीक्षा करेगा। लाभार्थियों का अंतिम चयन करेगा और पूंजीगत व्यय सहायता को मंजूरी देगा। इसे केंद्रीय खान मंत्री के अनुमोदन के अधीन योजना दिशानिर्देशों में संशोधनों को मंजूरी देने का भी अधिकार है।
तकनीकी-वित्तीय समिति (टीएफसी)
तकनीकी और वित्तीय आधार पर आवेदनों का मूल्यांकन करेगा। गवर्निंग काउंसिल को लाभार्थियों की सिफारिश करेगा। इसमें अनुसंधान एवं विकास निकायों, तकनीकी संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों के तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञ शामिल हैं।
परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)
सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करेगा। खान मंत्रालय की ओर से सौंपे गए अन्य कार्यों को पूरा करेगा।
घरेलू प्रसंस्करण क्यों मायने रखता है
घरेलू प्रसंस्करण क्षमता भारत की महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के केंद्र में है। इस क्षमता के विकास के प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं:
सामरिक महत्व: ऊर्जा संक्रमण प्रौद्योगिकियों, रक्षा, एयरोस्पेस और विशेष इस्पात के लिए सुदृढ़ घरेलू मूल्य श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण हैं। घरेलू प्रसंस्करण बाहरी आपूर्ति खतरों को कम कर सकता है और आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकता है। यह लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों, मध्यवर्ती यौगिकों और तकनीकी विशेषज्ञता तक भारत की सीमित पहुंच को भी दुरूस्त करता है।
मजबूत घरेलू मांग: मांग अनुमान स्थानीय प्रसंस्करण क्षमता के विकास की स्पष्ट आवश्यकता को दर्शाते हैं। मूल्यवर्धन को अधिकतम करने और आयात प्रतिस्थापन प्राप्त करने के लिए घरेलू क्षमता का विकास करना आवश्यक है।
निवेश में बाधाएं: घरेलू प्रसंस्करण वर्तमान में मौजूदा बाजार स्थितियों के तहत व्यवहार्य नहीं है। परियोजनाओं को उन्नत उपकरण, बहु-चरण रूपांतरण प्रणाली और सख्त पर्यावरण सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है, जिससे पूंजीगत लागत बढ़ती है। कच्चे माल और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों तक पहुंच भी सीमित है। लक्षित समर्थन के बिना, उद्योगों को ऐसे संयंत्र स्थापित करना कठिन लगता है।
अपेक्षित परिणाम
इस योजना से आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है:
निवेश और क्षमता: इस योजना से प्रसंस्करण निवेश में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है। यह 2030 तक अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 60 केटी लिथियम और 100 केटी निकेल प्रसंस्करण क्षमता के निर्माण में मदद करेगा।
घरेलू मूल्य संवर्धन: अयस्क, सांद्रण और मध्यवर्ती को भारत के भीतर उच्च शुद्धता वाले उत्पादों में संसाधित किया जाएगा। इससे घरेलू स्तर पर मूल्य श्रृंखला के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने में मदद मिलेगी।
आपूर्ति सुरक्षा: इस योजना से भौगोलिक रूप से केंद्रित प्रसंस्करण और संभावित निर्यात प्रतिबंधों के लिए भारत के जोखिम को कम करने की उम्मीद है।
कम आयात बिल: उच्च शुद्धता वाले मध्यवर्ती पदार्थों के घरेलू उत्पादन से आयात को प्रतिस्थापित करने की उम्मीद है, जिससे आयात बिल और विदेशी मुद्रा व्यय में कमी आएगी।
डाउनस्ट्रीम विनिर्माण के लिए समर्थन: परिष्कृत आउटपुट बैटरी सामग्री, बैटरी सेल और विशेष इस्पात निर्माण का समर्थन करेगा, जिससे मौजूदा डाउनस्ट्रीम योजनाओं को मजबूती मिलेगी।
रोजगार सृजन: इस योजना से महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। अंतिम उपयोग वाले उत्पादों के बढ़ते विनिर्माण से रोजगार के और अवसर पैदा हो सकते हैं।
भारत के महत्वपूर्ण खनिज प्रणाली को मजबूत करना
यह योजना महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में पहले से चल रही कई पहलों का पूरक है। साथ में, इसमें अब अन्वेषण, खनन, पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण को भी शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम): जनवरी 2025 में शुरू एनसीएमएम महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करता है और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूत करता है। मिशन के तहत, 3 सितंबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुमोदित 1,500 करोड़ रुपये की रीसाइक्लिंग योजना द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देती है। इनमें ई-कचरा, खर्च की गई लिथियम-आयन बैटरी और अन्य स्क्रैप शामिल हैं।
अन्वेषण और खनन: खनिज ब्लॉकों की नीलामी में लगातार तेजी आई है। अब तक, केंद्र सरकार की ओर से 64 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों और 11 अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉकों की नीलामी की गई है।
महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सहायता योजना भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करती है। लिथियम और निकल प्रसंस्करण का समर्थन करके, यह आयात निर्भरता को कम करेगा और आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता को और भी तेज करेगा। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के साथ-साथ, यह आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2332476®=48&lang=2
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2277041®=3&lang=1
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