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कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय Read in English

भाकृअनुप-सिरकॉट ने कपास चुनने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक दस्तानों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

Key details of this update
DetailInformation
Date23 October 2026 (Friday)
Time3:34 PM
Topic / Ministryकृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
Languageहिन्दी · Read in English
Reading time2 min (273 words)

भाकृअनुप–केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (ICAR-CIRCOT), मुंबई ने 22 अक्टूबर 2026 को "कपास चुनने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक दस्ताने" वाली प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु मैसर्स ट्रस्ट एआरएस रबर प्राइवेट लिमिटेड , चेंगलपट्टू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिलने और दस्तानों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है, जिससे कपास किसानों और कृषि श्रमिकों को सीधा लाभ होगा। उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देकर, इस पहल का उद्देश्य हाथों में लगने वाली चोटों को कम करना, कार्य स्थितियों में सुधार करना और सुरक्षित तुड़ाई प्रथाओं को बढ़ावा देना है, जिससे कृषि श्रमिकों के समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

इस तकनीक का विकास फसल की कटाई और तुड़ाई के दौरान कपास चुनने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और बचाव को बढ़ाने के लिए किया गया है। विशेष रूप से डिजाइन किए गए ये दस्ताने कपास के नुकीले सहपत्रों (ब्रोक्ट्स) से होने वाली चोटों से श्रमिकों के हाथों की रक्षा करते हैं, साथ ही लचीलापन और आराम भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा, इनका पुन: उपयोग योग्य होना (reusable) और टिकाऊ निर्माण इन्हें कृषि क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों में बार-बार उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है।

यह सहयोग उद्योग-अनुसंधान साझेदारी को मजबूत करने और भाकृअनुप-सिरकॉट (ICAR-CIRCOT) के तकनीकी नवाचारों को कृषि क्षेत्र के लिए व्यावहारिक समाधानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साझेदारी के माध्यम से, भाकृअनुप-सिरकॉट ऐसी आवश्यकता-आधारित तकनीकों को विकसित करने और स्थानांतरित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है जो मैदानी स्तर की चुनौतियों का समाधान करती हैं, व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ाती हैं और कपास मूल्य श्रृंखला से जुड़े हितधारकों की आजीविका में सुधार करती हैं।

Source: Press Information Bureau, Government of India · Read the official release

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