गृह मंत्रालय पूरे देश में एक समर्पित 'ब्रॉडबैंड पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ' (बीबी-पीपीडीआर) नेटवर्क लागू करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), अग्निशमन सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसियों को 'मिशन क्रिटिकल पुश-टू-टॉक' (एमसीपीटीटी), 'मिशन क्रिटिकल डेटा' और 'मिशन क्रिटिकल वीडियो' जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
गृह मंत्रालय इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए आम जनता और संबंधित हितधारकों से इस प्रस्तावित ब्रॉडबैंड प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ (बीबी-पीपीडीआर) संचार प्रणाली पर उनके सुझाव और राय आमंत्रित करता है। इसमें नेटवर्क डिज़ाइन के विकल्पों, अपनाई जाने वाली तकनीक, इसके फायदे-नुकसान, लागत-दक्षता और भारतीय परिस्थितियों के लिए इसकी उपयुक्तता जैसे विषयों पर सुझाव दिए जा सकते हैं। इस संबंध में 'कॉन्सेप्ट नोट' गृह मंत्रालय की वेबसाइट (होम/डॉक्यूमेंट्स/ऑर्डर्स एंड सर्कुलर्स) और डीसीपीडब्ल्यू (होम/डॉक्यूमेंट्स/स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन्स, होम/अनाउंसमेंट्स एंड होम/व्हाट्स न्यू) पर अपलोड कर दिया गया है।
सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपने सुझाव या विचार ईमेल dd-ppdr@dcpw.gov.in और ad.ppdr@dcpw.gov.in की विषय-पंक्ति में “BB-PPDR Architecture — Stakeholder Feedback” पर 5 नवंबर 2026 तक दे सकते हैं।
पीके/केसी/आरटी/पीपी/एसके