नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), अपने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) और स्वायत्त संस्थानों के साथ मिलकर विशेष अभियान 6 का सक्रिय रूप से लागू कर रहा है।
मंत्रालय और इसके संबद्ध संगठनों ने निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले लगभग 60-70 प्रतिशत प्रगति हासिल की है। इसके अंतर्गत स्वच्छता, अभिलेखों के कुशल प्रबंधन, कार्यालयीन स्थान के इष्टतम उपयोग और लंबित मामलों के निपटान की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रमुख गतिविधियों में कार्यालयों, गलियारों और कैंटीन में स्वच्छता अभियान चलाना; भौतिक अभिलेखों की समीक्षा और उनकी छंटाई; अनुपयोगी सामग्रियों को हटाना तथा लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-कचरे की पहचान और उसका निपटान करना शामिल है।
मंत्रालय, इसके दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों — भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी) तथा तीन स्वायत्त संस्थानों — राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई), राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) और सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान (एसएसएस-एनआईबीई) — इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना और लंबित मामलों को न्यूनतम करना है। इसका कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर, 2026 को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर, 2026 तक जारी रहेगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 31 अक्टूबर, 2026 तक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा अभियान की अवधि समाप्त होने के बाद भी स्वच्छता, जवाबदेही और कार्यस्थल के कुशल प्रबंधन की संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
पीके/केसी/आरटी/केपी