इस्पात मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 6 का सफलतापूर्वक संचालन किया। इस अभियान में इस्पात मंत्रालय और उसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम -सीपीएसई शामिल हुए। अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों के प्रभावी निपटान के माध्यम से शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना तथा सरकारी कामकाज में स्वच्छता और कार्यकुशलता को बढ़ावा देना था।
अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और विभिन्न श्रेणियों के लंबित मामलों का समाधान करना था। इनमें संसद सदस्यों, प्रधानमंत्री कार्यालय, विशिष्ट व्यक्तियों और मंत्रिमंडल, राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भों तथा सीपीग्राम्स के मामलों सहित अन्य मामले शामिल थे।
महत्वपूर्ण उपलब्धियां
जन शिकायतों और अपीलों के निपटान के निर्धारित लक्ष्यों को 100 प्रतिशत हासिल किया गया।
21,164 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई, जो निर्धारित लक्ष्य का 101 प्रतिशत है।
17,107 भौतिक फाइलों को सफलतापूर्वक हटाया गया।
301 स्वच्छता अभियान चलाए गए, जबकि निर्धारित लक्ष्य भी 301 था।
कबाड़, ई-कचरे और अनावश्यक फाइलों के निपटान के माध्यम से लगभग 17,501 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया।
मंत्रालय के अंतर्गत कई सीपीएसई ने रिकॉर्ड प्रबंधन और शिकायतों के समाधान में नवीन सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को लागू किया। इससे अन्य विभागों के लिए नए मानक स्थापित हुए।
इस्पात मंत्रालय प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, स्वच्छता को प्रोत्साहित करने और लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। यह केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधारों, पारदर्शिता और सुशासन के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।
पीके/केसी/आरटी/एसके