खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), अपने पीएसयू, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले विशेष अभियान 6 के तहत अपने प्रयासों को तेज़ कर रहा है और इसमें स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित कार्यों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
अभियान के तीन हफ्तों के कार्यान्वयन पूरा होने के दौरान, डीएफपीडी ने तैयारियों के चरण में पहचाने गए सांसद संदर्भ, राज्य सरकार संदर्भ, सार्वजनिक शिकायत/अपील से संबंधित सभी लंबित कार्यों के गुणवत्ता पूर्ण निपटान के लिए कार्रवाई की है।
अभियान के तीन हफ्तों में निम्नलिखित प्रगति दर्ज की गई है:
48 सांसद संदर्भ संबोधित किए गए
1,030 सार्वजनिक शिकायतों पर काम किया गया
161 सार्वजनिक शिकायत अपीलों पर काम किया गया
82,696 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई
12,937 भौतिक फाइलें हटाई गईं
14,663 ई-फाइलें जांची गईं
7,331 ई-फाइलें बंद की गईं
1,388 स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए
31,423 वर्ग फीट जगह खाली की गई
₹36,15,558 राजस्व प्राप्त किया गया
अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए संयुक्त सचिव (प्रशासन), डीएफपीडी ने विभिन्न पीएसयू, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरे करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए, ताकि रिकॉर्ड प्रबंधन मजबूत किया जा सके और रिकॉर्ड रूम को साफ और व्यवस्थित रखा जा सके।
पीएसयू/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
निदेशक (जनरल और कल्याण) और अन्य अधिकारियों द्वारा विभागीय रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अपने पीएसयू/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ मिलकर अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने और सभी पहचाने गए क्षेत्रों में स्पष्ट प्रभाव डालने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है।
यह अभियान स्वच्छता, कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित कार्यों में कमी और कार्यालय स्थान के प्रभावी उपयोग पर सरकार के सतत जोर को दर्शाता है, जिससे एक अधिक कुशल और उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन को बढ़ावा मिलता है।
पीके/केसी/आरटी/एनएस/डीए