केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि मिशन कर्मयोगी शासन में एक नियम-आधारित प्रणाली से भूमिका-आधारित दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकारी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक दक्षताओं से लैस करता है।
लखनऊ में साधना श्रृंखला 2026 की तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, क्षमता विकास आयोग की परिकल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा की गई थी, जिन्होंने 2024 में पदभार संभालने के तुरंत बाद शासन सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की थी। उन्होंने कहा कि शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के अंतिम उद्देश्य के साथ क्षमता विकास सिविल सेवा परिवर्तन के लिए केंद्रीय है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में इन शासन सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योगी सरकार की भी सराहना की।
उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से क्षमता विकास आयोग द्वारा 23-24 अक्टूबर को आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में आठ राज्यों और उत्तरी क्षेत्र के चार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक, योग्यता-संचालित क्षमता निर्माण संस्थानों में बदलने पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ लाए गए हैं।
कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में क्षमता विकास आयोग की अध्यक्ष एस. राधा चौहान, क्षमता विकास आयोग की सदस्य; अलका मित्तल, सदस्य, क्षमता विकास आयोग; शशि प्रकाश गोयल, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार; देवराज, रूपम के महानिदेशक देवराज, निदेशक गराज के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रशासनिक सुधार यात्रा ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने, जनता के विश्वास को मजबूत करने और शासन को अधिक सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों की आवश्यकता को हटाने और कुछ सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए साक्षात्कार को बंद करने का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि ये उपाय नागरिकों में विश्वास और लोक प्रशासन में निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने रोजगार मेलों, सीपीजीआरएएमएस और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रों को सुधारों के उदाहरण के रूप में भी संदर्भित किया, जिन्होंने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार किया है।
सीपीजीआरएएमएस का जिक्र करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वार्षिक लोक शिकायत पंजीकरण 2014 में लगभग दो लाख से बढ़कर लगभग 25 लाख हो गया है, जो शिकायत-निवारण तंत्र में जनता के अधिक विश्वास को दर्शाता है। लगभग 95-97 प्रतिशत शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटान किए जाने के साथ, नागरिक अपनी चिंताओं का समाधान मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने बायोमेट्रिक और फेशियल-रिकग्निशन तकनीकों के उपयोग सहित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के बारे में भी बात की, जिसने पेंशनभोगियों के लिए अनुपालन को आसान बना दिया है और बोझिल शारीरिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता को कम कर दिया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि क्षमता विकास आयोग इस सुधार यात्रा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम का प्रतिनिधित्व करता है। क्षमता विकास को सरकारी कर्मचारियों को नियमित फाइल प्रोसेसिंग से आगे बढ़ने और अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक दक्षताओं को विकसित करने के लिए तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य एक ऐसी सिविल सेवा बनाना है जो जिम्मेदारी लेने, बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल होने और शासन में ठोस सुधार करने के लिए सुसज्जित हो।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को इस परिवर्तन का केंद्र बनना चाहिए। परंपरागत रूप से संस्थागत ज्ञान और अनुभव के संरक्षक, उन्हें पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदान करने से आगे बढ़ने और क्षमता निर्माण संस्थान बनने की आवश्यकता है जो सरकार की योग्यता आवश्यकताओं के लिए व्यवस्थित रूप से प्रतिक्रिया करते हैं।
एक संरचित ढांचा उन्हें संस्थागत शासन और संकाय क्षमताओं को मजबूत करने, पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में सुधार करने, साझेदारी बनाने, प्रौद्योगिकी को अपनाने और उनके क्रियाकलापों के परिणामों का आकलन करने में मदद कर सकता है। समय के साथ, यह संस्थानों को विशेष विशेषज्ञता विकसित करने और उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उभरने में सक्षम बनाएगा।
परंपरा, प्रौद्योगिकी और मूर्त परिणामों के सिद्धांतों की चर्चा करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये तीन तत्व मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता विकास को मजबूत करने के लिए एक व्यावहारिक दिशा प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण संस्थान संचित ज्ञान और संस्थागत अनुभव के माध्यम से परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं; आईजीओटी कर्मयोगी बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी-संचालित सीखने को सक्षम बनाता है; और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली दक्षताओं को पेशेवर यात्रा और अधिकारियों की तैनाती के साथ जोड़ सकती है।
इन घटकों को एकीकृत करने से सरकार को एक अधिकारी द्वारा की गई सीख और बाद में सौंपी गई जिम्मेदारियों के साथ एक भूमिका के लिए आवश्यक दक्षताओं के बीच तालमेल बिठाने में मदद मिल सकती है, जिससे नियम से भूमिका में बदलाव को व्यावहारिक अर्थ मिलता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने क्षमता विकास सम्बंधी पहलों को लागू करने में उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य के 19 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने आईजीओटी कर्मयोगी पर पंजीकरण कराया है, जिससे लगभग 1.7 करोड़ की राष्ट्रीय भागीदारी में योगदान हुआ है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के शिक्षार्थियों के बीच योग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पाठ्यक्रमों की लोकप्रियता की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और इस संयोजन को इस बात का उदाहरण बताया कि कैसे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने राज्य प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इसका प्रदर्शन अन्य राज्यों को प्रेरित कर सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने एकीकृत नए युग की राष्ट्रीय प्रशिक्षण पहल, उन्नति, में उत्तर प्रदेश के योगदान की भी सराहना की, जो सरकार की क्षमता विकास आवश्यकताओं के साथ सहयोग, संसाधन साझा करने और तालमेल बिठाने की सुविधा के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को जोड़ता है।
अपने संबोधन के दौरान उद्धृत आंकड़ों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 110 संस्थानों के मुकाबले उत्तर प्रदेश के 370 से अधिक प्रशिक्षण संस्थान इस पहल में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण संस्थानों का एक मजबूत नेटवर्क राज्यों में विशेषज्ञता और सुशासन प्रणालियों के आदान-प्रदान का समर्थन करेगा।
डॉ. सिंह ने कहा कि क्षमता विकास पहल की सफलता को अंततः जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव से मापा जाना चाहिए, न कि केवल आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों या प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या से। उनका योगदान विकसित दक्षताओं, संस्थागत नेतृत्व को पोषित करने और सरकारी प्रदर्शन में हासिल किए गए सुधारों में परिलक्षित होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण संस्थानों को नागरिक-केंद्रित शासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और चिकित्सकों के साथ काम करते हुए शिक्षण, परामर्श और नेतृत्व विकास के केंद्र के रूप में तेजी से काम करना चाहिए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने सुशासन पहल में योगदान के लिए उत्तर प्रदेश की सराहना की, सुशासन सूचकांक में राज्य की भागीदारी और प्रभावी प्रशासनिक प्रणालियों के प्रसार के क्षेत्रीय प्रयासों को याद किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सुशासन प्रणालियों को साझा करने के लिए एक मॉडल के रूप में काम करना जारी रखेगा।
डॉ. सिंह ने उत्तर प्रदेश में साधना शृंखला कार्यशाला को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस पहल ने सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के परिवर्तन को आगे बढ़ाने और प्रभावी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित शासन प्रदान करने के लिए सिविल सेवकों की क्षमता को मजबूत करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ लाने का अवसर प्रदान किया है।
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