भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग निकायों, विकास भागीदारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के भागीदारों के सहयोग से, 22-26 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में ‘‘जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन’’ विषय पर 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह (आईआईडब्ल्यूडब्ल्यू) 2026 आयोजित कर रहा है। यह पांच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम नीति निर्माताओं, वैश्विक जल प्रमुखों, विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, पेशेवरों, उद्योग, नागरिक समाज और युवा पेशेवरों को संवाद, ज्ञान के आदान-प्रदान, नवाचार और साझेदारी के लिए एक बहुविषयक मंच प्रदान करेगा ताकि उभरती जल चुनौतियों का समाधान किया जा सके और जल-सुरक्षित और जलवायु अनुकूल भविष्य को आगे बढ़ाया जा सके।
आईआईडब्ल्यूडब्ल्यू-2026 की मुख्य बातें
उद्घाटन : इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा 22 सितंबर 2026 को माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जाएगा।
वैश्विक भागीदारी और भागीदार देश : नीदरलैंड और जर्मनी भागीदार देशों के रूप में भाग लेंगे, साथ ही भारत और दूसरे देशों के मंत्री, नीति निर्माता, वैश्विक जल प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विशेषज्ञ, शोधकर्ता, व्यवसायी, उद्योग प्रतिनिधि, नागरिक समाज, स्टार्ट-अप, युवा और अन्य हितधारक भी शामिल होंगे जो जल प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक अनुभव के आदान-प्रदान करेंगे।
राष्ट्रीय भागीदारी और विस्तार : चौदह राज्य भागीदार राज्यों के रूप में भाग लेंगे जबकि छह केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भागीदार मंत्रालयों और विभागों के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल जल प्रबंधन के लिए केंद्र-राज्य सहयोग और अंतर-क्षेत्रीय विस्तार को मजबूती मिलेगी।
दस प्रमुख मंच : इस कार्यक्रम में मंत्रिस्तरीय पूर्ण सत्र, वैश्विक जल प्रमुखों के पूर्ण सत्र, देश मंच, जल प्रमुखों के मंच, अभ्यासकर्ताओं के मंच, विषयगत मंच, स्टार्टअप मंच, युवा मंच, औद्योगिक मंच और अन्य संबंधित कार्यक्रम शामिल होंगे जो नीति, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कार्यान्वयन के क्षेत्र में संवाद को सुगम बनाएंगे।
सात प्रमुख उप-विषय : विचार-विमर्श में समावेशी और न्यायसंगत जल अधिकार; जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सहयोग; जल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और समुदाय; जलवायु संबंधी जोखिम में जल; जल अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए अभिनव वित्तपोषण मॉडल; सतत जल संसाधन प्रबंधन; और लोगों एवं ग्रह के लिए जल जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा।