वित्तीय सेवाएं विभाग ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में बैंकिंग सेवाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान आयोजित करेगा। यह अभियान 21.10.2026 से 31.12.2026 तक देश की लगभग 27 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में चलेगा। स्थानीय बैंक शिविरों में इन कामों पर ध्यान दिया जाएगा:
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजनाओं में नाम लिखवाना
पीएमजेजेबीवाई तथा पीएमएसबीवाई से जुड़े रिकॉर्ड में आधार का विवरण दर्ज करना
प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत नए खाते खोलना
पुराने जनधन और दूसरे बचत खातों की लंबित केवाईसी फिर से पूरी करना
जिन खातों में केंद्रीय केवाईसी पहचान उपलब्ध नहीं है, उनकी सी-केवाईसी आईडी बनाना
बचत खातों, लॉकर और दूसरी सुविधाओं में नामांकित व्यक्ति के अधूरे विवरण पूरे करना
वित्तीय योजनाओं, डिजिटल ठगी से सुरक्षा और लावारिस वित्तीय संपत्तियों से जुड़ी 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' पहल की जानकारी देना
पात्र पीएम-किसान लाभार्थियों से किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन लेना
रबी की आगामी फसल के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नामांकन को बढ़ाना
सरकार का उद्देश्य ऐसे लोगों को भी औपचारिक बैंकिंग और वित्तीय सुरक्षा से जोड़ना है जो इन सुविधाओं से दूर हैं। अभियान की तैयारी के संबंध में वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव (वित्तीय समावेशन) ने बैंकों एवं एसएलबीसी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बैठक की। क्रियान्वयन की स्थिति पर राज्य प्रशासन, बैंक और विभाग निगरानी रखेंगे।
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