प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने सितंबर 2026 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) की मासिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें लोक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा उनके निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर 53 वीं रिपोर्ट है।
सितंबर 2026 तक की प्रगति के आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 2,38,579 शिकायतों का निवारण किया गया है। वर्ष 2026 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निवारण का औसत समय 13 दिन रहा। ये रिपोर्टें 10 चरणों वाली केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली की सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय-सीमा को कम करने के लिए अपनाया था।
इस रिपोर्ट में सितंबर 2026 में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा दिया गया है। सितंबर 2026 में विभिन्न माध्यमों से केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पर कुल 92,822 नए उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है। सबसे अधिक पंजीकरण उत्तर प्रदेश से हैं (17 प्रतिशत)। कॉल सेंटर और ऑनलाइन माध्यम से सितंबर 2026 में 1,87,362 प्रतिक्रिया प्राप्त हुईं, जिनमें से 1,11,794 प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए थीं।
रिपोर्ट में सितंबर 2026 में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज शिकायतों का राज्य-वार विश्लेषण भी दिया गया है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली को सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। यह 5 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों में उपलब्ध है, जो 25 लाख ग्राम-स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से संबद्ध है। सितंबर 2026 में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से कुल 12,996 शिकायतें दर्ज की गई हैं।
रिपोर्ट में समीक्षा बैठक मॉड्यूल का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है, जिसे 14 सितंबर, 2025 से सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया गया है। यह मॉड्यूल सचिव स्तर पर जनता की शिकायतों की समीक्षा को सुगम बनाता है, जिससे निवारण तंत्र की दक्षता बढ़ती है और नागरिकों की संतुष्टि में सुधार होता है। 30 सितंबर, 2026 तक कुल 454 समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें से 27 बैठकें सितंबर 2026 में हुईं।
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए सितंबर 2026 की प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की मासिक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
लोक शिकायतों के मामले:
सितंबर 2026 में, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पोर्टल पर 2,27,837 लोक शिकायतों के मामले प्राप्त हुए, 2,38,579 लोक शिकायतों के मामलों का निवारण किया गया और 85,687 लोक शिकायतों के मामले लंबित हैं।
सितंबर 2026 के लिए सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों की संख्या 12,996 है।
सितंबर 2026 के लिए दर्ज की गई शिकायतों में से 35 प्रतिशत शिकायतें श्रम और रोजगार मंत्रालय [37,492 शिकायतें], वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग) [31,968 शिकायतें] और रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) [9,914 शिकायतें] जैसे प्रमुख विभागों की ओर निर्देशित थीं।
लोक शिकायतों की अपील:
सितंबर 2026 में 48,653 अपीलें प्राप्त हुईं और 42,116 अपीलों का निपटारा किया गया।
वर्ष 2026 के लिए सितंबर में 23,230 अपीलें लंबित दर्ज की गईं।
शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) – सितंबर, 2026
डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग) और दूरसंचार विभाग सितंबर 2026 के लिए समूह ए (500 या उससे अधिक शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
वस्त्र मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय सितंबर 2026 के लिए समूह बी (500 से कम शिकायतें) के अंतर्गत शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल हैं।
रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें
पीके/केसी/आरटी/एचएन/एनजे (रिलीज़ आईडी: 2322665)