गृह मंत्रालय (MHA), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा आयोजित 'विशेष अभियान 6' में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार है। यह अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा:
तैयारी का चरण: 15 सितंबर से 30 सितंबर 2026
लागू करने का चरण: 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'स्वच्छता' को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के विज़न से प्रेरित इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना, कामकाज को सुव्यवस्थित करना और लंबित शिकायतों का समाधान करना है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, उन क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां जनता का सीधा संपर्क होता है।
MHA में 'विशेष अभियान 6' का फोकस सतत और पर्यावरण-अनुकूल कार्यस्थल बनाने पर होगा, साथ ही विभिन्न श्रेणियों के लंबित संदर्भों और मामलों का निपटारा भी किया जाएगा। इनमें संसद सदस्यों के संदर्भ, राज्य सरकारों के संदर्भ, संसद के आश्वासन, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, सार्वजनिक शिकायतें और अपील, साथ ही बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन शामिल हैं।
गृह मंत्रालय में विशेष अभियान 5.0 की उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और केन्द्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) को विशेष अभियान के महत्व के बारे में सेंसिटाइज़ किया गया है और उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
मंत्रालय, स्वच्छता, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, लंबित मामलों के समय पर निपटारे और साफ़-सुथरे, ग्रीन और ज़्यादा उत्पादकता वाला कार्यस्थल बनाने की दिशा में लगातार प्रयासों के माध्यम से 'विशेष अभियान' से मिले लाभ को संस्थागत रूप देने के प्रति कटिबद्ध है।
गृह मंत्रालय और इससे जुड़े/अधीन संगठन लंबित मामलों को कम करने और स्वच्छता व बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 'विशेष अभियान' में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। नवंबर 2025 से अगस्त 2026 की अवधि के दौरान, मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों ने लंबित मामलों के निपटारे और साफ़-सुथरे व ज़्यादा कुशल कार्यस्थल बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है।
इस दौरान प्राप्त की गई मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं:
• मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों समेत कई स्थानों पर 761 स्वच्छता अभियान चलाए
• संसद सदस्यों से प्राप्त 299 संदर्भों, राज्य सरकारों से प्राप्त 336 संदर्भों और प्रधानमंत्री कार्य़ालय से प्राप्त 7 संदर्भों का निपटारा किया गया
• इस दौरान मिली कुल 52,050 जन शिकायतों और 7,410 जन शिकायत अपीलों का मंत्रालय द्वारा निपटारा किया गया