प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज परिवहन और लॉजिस्टिक्स के व्यापक क्षेत्रों के भीतर अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव के आकलन को मजबूत करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (आईटीएलए) नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) की स्थापना को स्वीकृति दी है।
इसका उद्देश्य परिवहन से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों में बिखरी हुई योजनाओं और कार्यान्वयन से उत्पन्न दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करना है। आईटीएलए के माध्यम से बेहतर समन्वय और बहुविध एकीकरण को बढ़ावा देकर भारत में परिवहन संबधी अवसंरचना के विकास की कार्यकुशलता, स्थिरता और प्रभावशीलता में वृद्धि होने की उम्मीद है।
आईटीएलए की निम्नलिखित प्रमुख भूमिकाएं और उत्तरदायित्व होंगे :
राष्ट्रीय शीर्ष संस्था: आईटीएलए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना, अनुसंधान, परियोजना मूल्यांकन और निगरानी, नीतिगत समर्थन और डेटा विश्लेषण के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करेगी।
दीर्घकालिक राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान: आईटीएलए दस वर्ष या उससे अधिक की योजना अवधि के साथ व्यापक राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान तैयार करेगी जिसमें सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और जहाजरानी, नागर विमानन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय जहाजरानी, शहरी गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था शामिल होंगे।
एकीकृत योजना ढांचा: आईटीएलए परिवहन मंत्रालयों की अल्पकालिक क्षेत्रीय योजनाओं (लगभग 5 वर्ष) और वार्षिक योजनाओं का मूल्यांकन करेगी ताकि राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान के साथ संगति और दिशा सुनिश्चित की जा सके और बहुविध अवसंरचना विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
प्रमुख परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन: आईटीएलए भारत सरकार की 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली अवसंरचना परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करेगी। उनका वित्तीय मूल्यांकन वर्तमान वित्तीय मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से ही किया जाता रहेगा।
निगरानी और प्रभाव आकलन: आईटीएलए 500 करोड़ रुपये से अधिक की परिवहन और अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए समन्वित तंत्र प्रदान करेगी तथा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बाद के प्रभाव के आकलन का कार्य करेगी।