केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में शुरू हुए दो दिवसीय ‘राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन– रबी अभियान 2026’ में राज्यों को स्पष्ट तालमेल, वैज्ञानिक योजना और जमीनी निगरानी के साथ रबी सीजन की तैयारियां पूरी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित बारिश और पानी की कमी जैसी चुनौतियों के बीच अब पुराने तरीकों से नहीं, बल्कि डेटा-आधारित योजना और केंद्र-राज्य साझेदारी से ही खाद्य सुरक्षा और किसान आय के लक्ष्य पूरे होंगे।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम सभागार, एनएएससी परिसर, पूसा में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर और श्री भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि सचिव श्री अतीश चंद्रा तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट सहित केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के कृषि विभाग के प्रधान सचिव, निदेशक स्तर के अधिकारी, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, आईसीएआर के संस्थान प्रमुख, केवीके और आत्मा के प्रतिनिधि तथा अन्य हितधारक शामिल हुए।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रबी 2026 केवल एक मौसम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को मजबूत करना, कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, स्थिरता सुनिश्चित करना और किसानों की आय में वृद्धि के लिए एक समन्वित एवं परिणाम-उन्मुख रणनीति तैयार करना है।
जल बजट को प्राथमिकता: पानी की उपलब्धता देखकर फसल योजना
श्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी तैयारियों में ‘जल बजट’ को सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर बताते हुए कहा कि हर राज्य और जिले को यह आकलन करना होगा कि उनके पास सिंचाई के लिए कितना पानी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पानी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए फसल चुननी होगी- जहां पानी कम है, वहां कम पानी मांगने वाली फसलों (दलहन, तिलहन) को प्राथमिकता दी जाए और जहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, वहां अन्य फसलों की योजना बनाई जाए।